महात्मा गाँधी राष्ट्रीय  ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA), जिसे आमतौर पर "मनरेगा" कहा जाता है, भारत  सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, भारत सरकार की एक सामाजिक सुरक्षा योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक रुप से कमजोर लोगों को रोजगार देना है ।

यह योजना 2005 में लागू की गयी थी । महात्मा  गांधी राट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)  को "एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में अजीविका सुरक्षा को बढाने के उद्देश्य से शुरू किया गया था,  जिसके लिए प्रत्येक परिवार  के एक वयस्क सदस्यों को अकुशल कार्य करने के लिए  स्वयं सेवा का अवसर दिया गया था।"  (मनरेगा) का एक और उद्देश्य है टिकाऊ संमत्तियां  (जैसे - सड.कों, नहरों, तालाबों और कुएं)। 

मनरेगा की मुख्य विशेषताएँ 

• 100 दिन की गारंटीकृत  रोजगारः सरकार गाँव के हर एक परिवार के नागरिक को  100 दिन  तक रोजगार देने की  गारंटी देती है।

• महिलाओं का आरक्षणः कम से कम 33 नौकरियाँ महिलाओं के लिए आरक्षित है।

• काम न मिलने परः 15 दिनों के अन्दर काम न मिलने पर , सरकार  बेरोजगारी भत्ता देती है।

• स्थानीय स्तर परः नागरिको को उनके गाँव के आस-पास ही काम दिया जाता है, ताकि वे अपने परिवार के पास रह सकें।   

मनरेगा की खास बातें

• मनरेगा के तहत, ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रतिदिन 220 रूपयें की न्यूनतम मजदूरी पर काम मिलता है।

• मनरेगा के तहत, सड.के, नहरें, तालाब, कुएं, जल संचयन, सूखा राहत और बाढ. नियंत्रण के लिए बुनियादी ढा.चा बनाया गया है।

• अगर आवेदन करने के 15 दिनों के अन्दर काम नही मिलता, तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता मिलता है।

• मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है।

• मनरेगा रे तहत, रोजगार एक कानूनी हकदार है। 

• NREGA जिसे MGNREGA के नाम से भी जाना जाता है