प्रधानमंत्री आवास योजना 

प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY): सबके लिए आवास की ओर एक कदम

प्रधान मंत्री आवास योजना (PMAY) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसे 2015 में शुरू किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 2024 तक "सबके लिए आवास" (Housing for All) का लक्ष्य प्राप्त करना है। यह योजना आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) के लोगों को किफायती घर उपलब्ध कराने में मदद करती है।

प्रधान मंत्री आवास योजना के उद्देश्य

PMAY का मुख्य उद्देश्य भारत में प्रत्येक परिवार को एक पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के अंतर्गत:

• शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किफायती आवास का विकास किया जाता है।

• झुग्गी पुनर्वास कार्यक्रम के माध्यम से झुग्गी-झोपड़ियों को व्यवस्थित किया जाता है।

• क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS) के तहत होम लोन पर ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

• पर्यावरण के अनुकूल और टिकाऊ आवास निर्माण को प्रोत्साहित किया जाता है।

प्रधान मंत्री आवास योजना की प्रमुख विशेषताएँ

• ब्याज सब्सिडी: होम लोन पर 6.5% तक की ब्याज सब्सिडी दी जाती है।

• झुग्गी पुनर्वास योजना: झुग्गी क्षेत्रों के पुनर्विकास के लिए निजी और सरकारी भागीदारी को बढ़ावा दिया जाता है।

• महिलाओं को प्राथमिकता: घर के स्वामित्व में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है।

• सीनियर सिटीजन और विकलांग व्यक्तियों के लिए विशेष सुविधा: इन्हें ग्राउंड फ्लोर पर घर आवंटित करने में प्राथमिकता दी जाती है।

• प्राकृतिक आपदा प्रभावितों के लिए सहायता: प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित लोगों को घर बनाने के लिए विशेष सहायता दी जाती है।

प्रधान मंत्री आवास योजना के घटक

PMAY दो मुख्य भागों में विभाजित है:

1. प्रधान मंत्री आवास योजना – शहरी (PMAY-U): यह योजना शहरी क्षेत्रों में किफायती आवास उपलब्ध कराने पर केंद्रित है।

2. प्रधान मंत्री आवास योजना – ग्रामीण (PMAY-G): इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में गरीब परिवारों को पक्के मकान उपलब्ध कराना है।

प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए पात्रता

इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए पात्रता निम्नलिखित है:

• आवेदक या उसके परिवार के नाम पर पहले से कोई पक्का मकान नहीं होना चाहिए।

• आवेदक आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) या मध्यम आय वर्ग (MIG) में से किसी एक श्रेणी का होना चाहिए।

• वार्षिक आय सीमा:

  • EWS: ₹3 लाख तक

  • LIG: ₹3 लाख - ₹6 लाख

  • MIG-I: ₹6 लाख - ₹12 लाख

  • MIG-II: ₹12 लाख - ₹18 लाख

प्रधान मंत्री आवास योजना के लिए आवेदन कैसे करें?

• ऑनलाइन आवेदन: https://pmaymis.gov.in/ वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

• ऑफलाइन आवेदन: नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) या अधिकृत बैंकों में जाकर आवेदन किया जा सकता है।

मनरेगा की खास बातें

• मनरेगा के तहत, ग्रामीण परिवारों के वयस्क सदस्यों को प्रतिदिन 220 रूपयें की न्यूनतम मजदूरी पर काम मिलता है।

• मनरेगा के तहत, सड.के, नहरें, तालाब, कुएं, जल संचयन, सूखा राहत और बाढ. नियंत्रण के लिए बुनियादी ढा.चा बनाया गया है।

• अगर आवेदन करने के 15 दिनों के अन्दर काम नही मिलता, तो आवेदक को बेरोजगारी भत्ता मिलता है।

• मनरेगा को मुख्य रूप से ग्राम पंचायतों द्वारा लागू किया जाता है।

• मनरेगा रे तहत, रोजगार एक कानूनी हकदार है। 

• NREGA जिसे MGNREGA के नाम से भी जाना जाता है