निःशुल्क बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसका उद्देश्य राज्य के लघु एवं सीमांत किसानों को सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करना है। इस योजना के माध्यम से किसानों को बोरिंग (नलकूप) स्थापित करने के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है, जिससे वे अपने खेतों की सिंचाई सुचारू रूप से कर सकें और कृषि उत्पादन में वृद्धि हो।

 प्रधानमंत्री बोरिंग योजना के उद्देश्य

प्रधानमंत्री बोरिंग योजना के उद्देश्य के अर्त्तगत लघु एवं सीमांत किसानों को अनेक प्रकार की सुविधाएं प्राप्त हुई जो कि निम्नलिखित है-

§  कृषि में जल संकट को कम करनाः किसानों को ट्यूबवेल की सुविधा देकर सिंचाई की समस्या खत्म हो गयी।

§  कृषि उत्पादन को बढ़ावा देनाः नियमित व पर्याप्त सिंचाई से फसलों की उपज में वृध्दि।

§  किसानों की आत्मनिर्भरताः सिंचाई के पूर्ति के लिए अन्य स्त्रोतो पर निर्भरता में कमी।

§   सिंचाई का विस्तारः अधिक क्षेत्रों मे कृषि सम्भव, जिससे किसानो की आमदनी मे वृध्दि।

प्रधानमंत्री बोरिंग योजना की विशेषताएं

प्रधानमंत्री बोरिंग योजना के विशेषताओं के अर्त्तगत किसानों को अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त हुए-

§  निःशुल्क या सब्सिडी पर बोंरिगः लघु एवं सीमांत किसानों को बोंरिग खुदवाने मे सुविधां।

§  नलकूप और बोरवेल की स्थापनाः सरकार के द्वारा नलकूप और बोरवेल में सहायता मिली।

§  जल की उपलब्धताः सिंचाई के लिए किसानों को स्थाई जल प्राप्त हुआ।

§  खेंतो की सिंचाई मे सुधारः बोरिंग आधारित खेतों मे सिचाई से बढ़ोत्तरी प्राप्त हुई।

§  सब्सिडी या लोन सुविधाः सरकार किसानों को सब्सिडी या लोन सुविधा देकर आसान ऋण देती है।

प्रधानमंत्री बोरिंग योजना के लिए पात्रता

प्रधानमंत्री बोरिंग योजना के लिए निम्न पात्राएं होनी चाहिए-

§  उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासी लघु एवं सीमांत किसान।

§  अनुसूचित जाति (SC), अनुसूचित जनजाति (ST) और सामान्य वर्ग के किसान।

§  सामान्य वर्ग के किसानों के पास न्यूनतम 0.2 हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए।

§  अनुसूचित जाति/जनजाति के किसानों के लिए भूमि की न्यूनतम सीमा की कोई बाध्यता नहीं है।

§  किसान पहले से किसी अन्य सिंचाई योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए।

प्रधानमंत्री बोरिंग योजना के निष्कर्ष

निःशुल्क बोरिंग योजना उत्तर प्रदेश के किसानों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है, जो उन्हें सिंचाई सुविधाएँ प्रदान करके कृषि उत्पादन में वृद्धि करने में सहायता करती है। सभी पात्र किसान इस योजना का लाभ उठाकर अपनी कृषि गतिविधियों को सुदृढ़ बना सकते हैं।