एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP): टिकाऊ विकास की ओर एक सशक्त कदम

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में जल का महत्व अतुलनीय है। लेकिन जल संसाधनों के सीमित होते भंडार, अनियंत्रित दोहन और जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों ने आज ग्रामीण भारत को एक संकट की ओर धकेल दिया है। इन परिस्थितियों में एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (IWMP) एक आशा की किरण के रूप में उभरा है, जो जल, भूमि और प्राकृतिक संसाधनों का समग्र प्रबंधन कर ग्रामीण विकास को नई दिशा देता है।

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम क्या है?

IWMP यानी Integrated Watershed Management Programme भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, जो ग्रामीण क्षेत्रों में जलग्रहण क्षेत्रों का समेकित विकास सुनिश्चित करने हेतु 2009 में शुरू की गई थी। इसका मुख्य उद्देश्य भूमि की उत्पादकता बढ़ाना, जल संरक्षण करना और ग्रामीण आजीविका में सुधार लाना है।

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम  के मुख्य उद्देश्य

1. जल संरक्षण और पुनर्भरण:- वर्षा जल को एकत्रित कर भूजल स्तर को बनाए रखना।
   
   

2. मिट्टी की कटाव रोकथाम:-  प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण को रोककर कृषि योग्य भूमि की रक्षा करना।
   
   

3. सामुदायिक भागीदारी:- ग्रामीण समुदाय को निर्णय प्रक्रिया में शामिल कर परियोजना की स्वामित्व भावना पैदा करना।
   
   

4. हरित आवरण का विस्तार:- वृक्षारोपण, चारागाह विकास और जैव विविधता को प्रोत्साहन।
   
   

5. आजीविका संवर्धन: ग्रामीणों को वैकल्पिक रोजगार के अवसर प्रदान कर आत्मनिर्भर बनाना।
   
   

कार्यक्रम की प्रमुख विशेषताएं

• सामाजिक समावेशन: अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाएं और गरीब तबकों की सक्रिय भागीदारी।
  
  

• मल्टी-डिसिप्लिनरी दृष्टिकोण: कृषि, वानिकी, पशुपालन, जल संरक्षण आदि का समन्वय।
  
  

• भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS) का उपयोग: जलग्रहण क्षेत्रों की पहचान और योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु आधुनिक तकनीक का प्रयोग।
  
  

• संस्थागत विकास: जलग्रहण समिति, स्वयं सहायता समूह और उपयोगकर्ता समूहों की स्थापना।
  
  

एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम से प्राप्त लाभ

• जल की उपलब्धता में वृद्धि
  
  

• कृषि उत्पादकता में सुधार
  
  

• ग्रामीण रोजगार के नए अवसर
  
  

• सामुदायिक सशक्तिकरण
  
  

• जैव विविधता और पर्यावरण संतुलन का संरक्षण
  
  

IWMP केवल एक सरकारी योजना नहीं, बल्कि यह एक जनांदोलन है जो ग्रामीण भारत की आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में अग्रसर है। जलग्रहण क्षेत्र का समग्र विकास ही सतत कृषि, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समृद्धि की कुंजी है। यदि यह कार्यक्रम पूरे जन सहयोग से लागू किया जाए, तो यह भारत को जल संकट से उबारने में एक निर्णायक भूमिका निभा सकता है।